बालोद की पॉक्सो अदालत का फैसला, अन्य धाराओं में भी सुनाई सजा; 27 अक्टूबर 2026 को आया निर्णय
बालोद। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बालोद की विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की अन्य धाराओं के तहत भी सजा सुनाई गई है। वहीं, पीड़िता को शारीरिक और मानसिक क्षति के लिए पांच लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दिए जाने की अनुशंसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद को भेजी गई है।
यह फैसला 27 अक्टूबर 2026 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) बालोद, कृष्ण कुमार सूर्यवंशी के न्यायालय द्वारा सुनाया गया। प्रकरण में आरोपी गणेश्वर ढीमर (24 वर्ष), निवासी बोहारा, थाना सनौद, जिला बालोद को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई गई।
स्कूल जाने निकली नाबालिग शाम तक नहीं लौटी
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) बसंत कुमार देशमुख के अनुसार, 8 नवंबर 2025 को नाबालिग पीड़िता सुबह करीब 7:30 बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी जब वह शाम तक घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों के यहां उसकी तलाश की। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर 9 नवंबर 2025 को पीड़िता के पिता ने थाना सनौद में गुमशुदगी की मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई।
रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध क्रमांक 108/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
जांच के दौरान बरामद हुई पीड़िता
विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़िता की तलाश की और उसे आरोपी के कब्जे से बरामद किया। इसके बाद पीड़िता को थाना गुरुर लाया गया, जहां सहायक उपनिरीक्षक लता तिवारी ने उसका बयान दर्ज किया। पीड़िता के कथन के आधार पर आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
तीन धाराओं में सुनाई गई सजा
न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी गणेश्वर ढीमर को भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत पांच वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा 87 के तहत सात वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की धारा 5(ठ)/6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
पीड़िता को 5 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने की अनुशंसा
न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(क) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 396 के तहत पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2018 के अनुसार पीड़िता को शारीरिक एवं मानसिक क्षति के लिए पांच लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने की अनुशंसा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद को भेजी है।
इस प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक दुलार सिंह यादव ने की। न्यायालय के इस फैसले के बाद पीड़िता को क्षतिपूर्ति दिलाने की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी।