केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 63% होने का हवाला देकर राज्य सरकार से देय तिथि से भुगतान की मांग, एसोसिएशन का दावा—लंबित एरियर्स से कर्मचारियों को 3 से 6 लाख रुपये तक का नुकसान
बालोद। महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन महंगाई भत्ते के भुगतान में देरी का मुद्दा छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत वृद्धि किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार से केंद्र के समान महंगाई भत्ता लागू करने और उसका भुगतान भी उसी देय तिथि से करने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि राज्य के कर्मचारियों को वर्तमान में 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इसे 63 प्रतिशत किए जाने की घोषणा हुई है। इससे दोनों के बीच पांच प्रतिशत का अंतर हो गया है।
### 2019 से देय तिथि के अंतर का मुद्दा उठा रहा एसोसिएशन
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में की गई वृद्धि का स्वागत करते हुए राज्य शासन से इसे तत्काल लागू करने की मांग की है। एसोसिएशन के अनुसार, केंद्र की घोषणा के सात से आठ महीने बाद राज्य में महंगाई भत्ता लागू होने से कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
पदाधिकारियों का दावा है कि वर्ष 2019 से राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ते का लाभ नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच भुगतान में देरी से कर्मचारियों के घरेलू बजट और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।
### लंबित डीए एरियर्स का भी हो भुगतान
एसोसिएशन ने केवल वर्तमान महंगाई भत्ते की वृद्धि लागू करने की मांग नहीं की है, बल्कि पिछली लंबित अंतर राशि का भुगतान भी एरियर्स के रूप में करने की मांग उठाई है। पदाधिकारियों के मुताबिक, जनवरी 2017 से अक्टूबर 2026 तक की विभिन्न अवधियों के महंगाई भत्ते की अंतर राशि लंबित है।
एसोसिएशन ने जनवरी 2017, जनवरी 2018, जुलाई 2018 और जनवरी 2019 सहित विभिन्न अवधियों के लंबित भुगतान का उल्लेख किया है। इसके अलावा कोरोना काल में 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को मिलने वाले महंगाई भत्ते को फ्रीज किए जाने तथा वर्ष 2021 से 2026 तक की अलग-अलग अवधियों के बकाया भुगतान का मुद्दा भी उठाया गया है।
पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार को सभी लंबित अवधियों की समीक्षा कर कर्मचारियों को उनका बकाया भुगतान जल्द उपलब्ध कराना चाहिए।
### चार लाख कर्मचारियों को 3 से 6 लाख रुपये तक नुकसान का दावा
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के अनुसार, प्रदेश के करीब चार लाख कर्मचारियों को लंबित महंगाई भत्ता एरियर्स का भुगतान नहीं होने से आर्थिक नुकसान हो रहा है। संगठन का दावा है कि प्रत्येक कर्मचारी को लगभग तीन से छह लाख रुपये तक की अंतर राशि का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
एसोसिएशन ने कहा कि बकाया राशि नहीं मिलने से कर्मचारियों की आर्थिक योजनाओं, पारिवारिक जरूरतों और सामाजिक दायित्वों पर असर पड़ता है। संगठन ने राज्य सरकार से महंगाई भत्ते की वर्तमान वृद्धि लागू करने के साथ लंबित एरियर्स का भुगतान भी जल्द सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
### जिलाध्यक्ष दिलीप साहू सहित पदाधिकारियों ने उठाई मांग
इस मांग को लेकर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष दिलीप साहू, प्रदेश संगठन सचिव बीरबल देशमुख, जिला संयोजक रामकिशोर खरांशु, कामता प्रसाद साहू, जिला उपाध्यक्ष शिव शांडिल्य, वीरेंद्र देवांगन, पवन जोशी, कांतु राम चंदेल, नीलेश देशमुख, जिला सचिव नरेंद्र साहू और जिला कोषाध्यक्ष पवन कुंभकार सहित अन्य पदाधिकारियों ने राज्य शासन से कर्मचारियों के हित में शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है।
एसोसिएशन का कहना है कि केंद्र के समान महंगाई भत्ता देय तिथि से लागू करने और लंबित एरियर्स का भुगतान करने से कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी।
नोट: महंगाई भत्ते की वर्तमान दर, लंबित अवधियों और एरियर्स से संबंधित आंकड़े एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित हैं।