ओबीसी के लिए जातिगत जनगणना में अलग कॉलम की मांग, कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

 

जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष केके राजू चंद्राकर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

बालोद। आगामी जातिगत जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए पृथक एवं स्पष्ट कॉलम शामिल करने तथा ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या का वैज्ञानिक और पारदर्शी आंकड़ा सार्वजनिक करने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी बालोद के पिछड़ा वर्ग विभाग ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस कमेटी (पिछड़ा वर्ग विभाग) के अध्यक्ष श्री केके राजू चंद्राकर के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने यह ज्ञापन अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक को सौंपा।

ज्ञापन में कहा गया कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है और सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक न्याय से जुड़े निर्णयों के लिए ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या का प्रमाणिक एवं अद्यतन आंकड़ा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि जातिगत जनगणना में ओबीसी के लिए अलग और स्पष्ट कॉलम रखा जाए तथा प्राप्त आंकड़ों को पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक किया जाए।

ज्ञापन में प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि आरक्षण, प्रतिनिधित्व, छात्रवृत्ति, सरकारी योजनाओं और सामाजिक कल्याण से जुड़े निर्णयों के लिए वास्तविक जनसांख्यिकीय आंकड़ों की आवश्यकता है। कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग विभाग के अनुसार, ओबीसी की जनसंख्या और सामाजिक स्थिति का स्पष्ट आंकड़ा उपलब्ध होने से नीतियों के निर्धारण और संसाधनों के वितरण में बेहतर आधार मिल सकता है।

जाति गणना को लेकर केंद्र का निर्णय पहले ही हो चुका है

केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल 2025 को आगामी Census 2027 में जाति-गणना शामिल करने का निर्णय लिया था। केंद्र के अनुसार जाति संबंधी जानकारी जनगणना के दूसरे चरण यानी Population Enumeration में एकत्र की जाएगी। सितंबर 2026 तक दूसरे चरण के प्रश्न, जिसमें जाति संबंधी प्रश्न भी शामिल हैं, अंतिम रूप से अधिसूचित किए जाने की प्रक्रिया में थे।

इसी पृष्ठभूमि में बालोद जिला कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग विभाग ने आगामी प्रक्रिया में ओबीसी के लिए पृथक एवं स्पष्ट कॉलम सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि जनगणना से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा में किया जाना चाहिए।

ज्ञापन में प्रमुख रूप से पांच मांगें रखी गईं। इनमें आगामी जातिगत जनगणना में ओबीसी के लिए पृथक एवं स्पष्ट कॉलम शामिल करना, ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या का वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष आंकड़ा तैयार करना, जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करना, आंकड़ों के आधार पर सामाजिक न्याय एवं कल्याणकारी योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करना तथा पिछड़ा वर्ग समुदाय के संवैधानिक अधिकारों एवं हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाना शामिल है।

इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री चंद्रेश हिरवानी, महामंत्री श्री भोजराज साहू, प्रवक्ता एवं ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष श्री यज्ञदेव पटेल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गुंडरदेही के अध्यक्ष श्री कचरू साहू, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्री संजय साहू, विधायक प्रतिनिधि श्री कमलेश श्रीवास्तव, नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष श्री कासिमुद्दीन कुरैशी, नगर कांग्रेस गुंडरदेही के अध्यक्ष श्री लालू सोनकर सहित कांग्रेसजन उपस्थित रहे।