खनन प्रभावित डौंडी क्षेत्र में पहले पेयजल, लाल पानी, सड़क, नाली और रोजगार की समस्याएं दूर करने की अपील; परियोजना की लागत, फंडिंग और स्वीकृति प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच की मांग
बालोद। जिले के डौंडी विकासखंड के ग्राम पथराटोला में लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित विज्ञान केंद्र के निर्माण को लेकर जनहित का मुद्दा उठाया गया है। जनसेवक राकेश कुमार यादव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर परियोजना की आवश्यकता, लागत, वित्तपोषण और स्वीकृति प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच कराने तथा जांच पूरी होने तक निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की है।
पत्र में कहा गया है कि डौंडी क्षेत्र आदिवासी बहुल एवं खनन प्रभावित है। यहां के कई गांवों में सुरक्षित पेयजल, लाल पानी की समस्या, सड़क, नाली, रोजगार और आजीविका जैसी बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। ऐसे में करोड़ों रुपये की प्रस्तावित निर्माण परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले उसकी उपयोगिता और स्थानीय लोगों को मिलने वाले लाभ का आकलन किया जाना चाहिए।
विज्ञान शिक्षा का विरोध नहीं, विकास की प्राथमिकताओं की समीक्षा की मांग
राकेश कुमार यादव ने पत्र में स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य विज्ञान शिक्षा या वैज्ञानिक गतिविधियों का विरोध करना नहीं है। उनका कहना है कि सार्वजनिक धन का उपयोग क्षेत्र की वास्तविक जरूरतों और आम जनता के व्यापक हित को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
उन्होंने प्रस्तावित विज्ञान केंद्र की वास्तविक लागत, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, वित्तपोषण के स्रोत और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) की जांच कराने की मांग की है। साथ ही यह स्पष्ट करने का आग्रह किया है कि परियोजना में जिला खनिज न्यास (डीएमएफ/डीएमएफटी) निधि का उपयोग किया जा रहा है या किसी अन्य योजना अथवा मद से राशि उपलब्ध कराई जा रही है।
लाल पानी की समस्या का वैज्ञानिक परीक्षण कराने पर जोर
पत्र में डौंडी क्षेत्र के कुछ गांवों में लाल रंग के पानी की समस्या पर विशेष चिंता जताई गई है। मांग की गई है कि संबंधित विभागों के माध्यम से जल स्रोतों और पेयजल के नमूनों की वैज्ञानिक जांच कराई जाए, ताकि पानी की गुणवत्ता, संभावित कारणों और पेयजल के रूप में उसकी उपयुक्तता का पता चल सके।
जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित गांवों में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था, वैकल्पिक जल स्रोतों और आवश्यक जल शोधन सुविधाओं के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने की मांग भी की गई है।
सड़क, नाली और रोजगार को मिले प्राथमिकता
राकेश कुमार यादव ने खनन प्रभावित गांवों में सड़कों, नालियों, जल निकासी, स्वच्छता और अन्य मूलभूत सुविधाओं का गांववार सर्वेक्षण कराने की मांग की है। उनका कहना है कि विकास योजनाओं का चयन स्थानीय समस्याओं की गंभीरता और ग्रामीणों को मिलने वाले प्रत्यक्ष लाभ के आधार पर होना चाहिए।
पत्र में स्थानीय युवाओं के लिए कौशल विकास, स्वरोजगार, कृषि आधारित गतिविधियों और रोजगारोन्मुख योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि आदिवासी परिवारों को आजीविका के स्थायी अवसर मिल सकें।
परियोजना की पारदर्शिता और संचालन व्यवस्था की जांच की मांग
पत्र में प्रस्तावित विज्ञान केंद्र की चयन प्रक्रिया, कार्य आवंटन, निविदा, लागत अनुमान और स्वीकृति संबंधी दस्तावेजों की स्वतंत्र जांच कराने का आग्रह किया गया है। साथ ही संभावित पक्षपात अथवा हितों के टकराव की आशंका से जुड़े तथ्यों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। हालांकि, पत्र में उठाई गई इन आशंकाओं की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
इसके अलावा विज्ञान केंद्र के निर्माण के बाद उसके संचालन, रखरखाव, कर्मचारियों, वैज्ञानिक उपकरणों और वार्षिक खर्च की व्यवस्था स्पष्ट करने की मांग भी की गई है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केंद्र लंबे समय तक उपयोगी बना रहे और विद्यार्थियों एवं स्थानीय नागरिकों को वास्तविक लाभ मिले।
मुख्यमंत्री से की गईं प्रमुख मांगें
राकेश कुमार यादव ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि परियोजना की स्वतंत्र जांच पूरी होने तक निर्माण कार्य पर रोक लगाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए जाएं। उन्होंने जांच अवधि में आगे की धनराशि जारी करने और नए कार्यादेश देने जैसी प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्रवाइयों को नियमानुसार स्थगित रखने पर भी विचार करने की मांग की है।
उन्होंने खनन प्रभावित गांवों की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने, पेयजल की गुणवत्ता की जांच कराने, रोजगार एवं आजीविका के अवसर बढ़ाने और शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी लिखित रूप में देने का अनुरोध किया है।