27 से 29 अक्टूबर तक भारी से अति भारी बारिश की आशंका, डुबान क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकालने की तैयारी; 24 घंटे सक्रिय रहेगा कंट्रोल रूम, डायल 112 के 12 वाहन तैनात और 27 से 30 अक्टूबर तक अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक
बालोद। संभावित चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के प्रभाव से 27 से 29 अक्टूबर के बीच भारी से अति भारी बारिश और तेज हवाओं की आशंका को देखते हुए बालोद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने अधिकारियों को जनसुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए राहत एवं बचाव की सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जिले में पूर्व में अतिवृष्टि से प्रभावित 61 गांवों को विशेष रूप से चिन्हांकित कर निगरानी रखी जा रही है। डुबान क्षेत्रों में जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है। वहीं, प्रशासनिक व्यवस्था को सक्रिय बनाए रखने के लिए 27 से 30 अक्टूबर 2026 तक अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कलेक्टर ने सोमवार को संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में चक्रवात से निपटने की तैयारियों, जिला स्तरीय राज्योत्सव, स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धियों और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में भी हिस्सा लिया। अधिकारियों को मौसम संबंधी चेतावनियों को गंभीरता से लेने और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
61 गांवों में मुनादी, डुबान क्षेत्रों पर खास नजर
जिले में पूर्व में अतिवृष्टि से प्रभावित 61 गांवों को विशेष रूप से चिन्हांकित किया गया है। इन गांवों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराकर ग्रामीणों को सतर्क रहने और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। कलेक्टर ने गुरुर, गुंडरदेही और बालोद विकासखंड के अधिकारियों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं।
निचले इलाकों, नदी-नालों के आसपास और जलभराव की आशंका वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित लोगों को सुरक्षित आश्रय स्थलों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। राहत शिविरों में भोजन, पेयजल, बिजली और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं। संभावित आपदा में जनहानि और पशुधन की क्षति रोकने के लिए अधिकारियों को मैदानी क्षेत्रों का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा करने को भी कहा गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और संबंधित आपदा प्रबंधन दलों को आवश्यकता के अनुसार तैयार रखने पर जोर दिया गया है।
24 घंटे सक्रिय रहेगा कंट्रोल रूम, पंचायतों में चावल और भोजन का इंतजाम
बाढ़ नियंत्रण एवं आपदा प्रबंधन के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसे 24 घंटे सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़, अतिवृष्टि या किसी भी आपात स्थिति की सूचना देने के लिए नागरिक 07749-223950 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही डायल 112 के 12 वाहनों को जिले के विभिन्न स्थानों पर मुस्तैद रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता पहुंचाई जा सके।
कलेक्टर ने संवेदनशील ग्राम पंचायतों में आवश्यकता के अनुसार 50 किलोग्राम से एक क्विंटल तक चावल उपलब्ध रखने और भोजन तैयार करने के लिए रसोइयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। स्वास्थ्य सेवाएं निर्बाध रखने तथा संभावित प्रभावित क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं की पहचान कर जरूरत पड़ने पर उन्हें समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
सड़क, बिजली, स्कूल और पेयजल व्यवस्था पर विशेष ध्यान
बारिश के दौरान सड़क संपर्क बाधित होने, जलभराव, बिजली आपूर्ति में व्यवधान और पेड़ गिरने जैसी संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए संबंधित विभागों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों को आवागमन सुचारु बनाए रखने तथा सड़कों पर गिरे पेड़ों को तत्काल हटाने की व्यवस्था करने को कहा गया है।
जलभराव से प्रभावित होने की आशंका वाले स्कूलों को चिन्हांकित कर विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले छोटे बच्चों की सुरक्षा पर भी ध्यान देने को कहा गया है। नगरीय निकायों को जलभराव रोकने और स्वच्छ पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
किसानों को मौसम आधारित कृषि सलाह उपलब्ध कराने, कटी हुई फसल सुरक्षित स्थानों पर रखने, खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करने और पशुओं को सुरक्षित एवं सूखे स्थानों पर रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर भी जोर दिया गया है।
27 से 30 अक्टूबर तक अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक
संभावित खराब मौसम और आपातकालीन परिस्थितियों में प्रशासनिक अमले की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर 27 से 30 अक्टूबर 2026 तक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस अवधि में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकेगा। मुख्यालय छोड़ने से पहले भी कलेक्टर की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को आदेश का कड़ाई से पालन करने और विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करें, नदी-नालों और तेज बहाव वाले रास्तों के पास जाने से बचें, बिजली के खंभों और खुले तारों से दूर रहें तथा अफवाहों के बजाय आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। आपात स्थिति में कंट्रोल रूम या डायल 112 पर सूचना दें।
जिला प्रशासन की प्राथमिकता संभावित प्राकृतिक आपदा के दौरान नागरिकों, किसानों, बच्चों और पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा जनजीवन को कम से कम प्रभावित होने देना है।