छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन ने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से देय तिथि से DA/DR स्वीकृत करने की मांग की; राधेश्याम साहू बोले—क्या राज्य के कर्मचारियों पर महंगाई का असर नहीं पड़ता?
बालोद। केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अंतर को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन ने राज्य सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की है। फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी और जिला अध्यक्ष राधेश्याम साहू ने सवाल उठाया है कि जब महंगाई का असर केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों पर समान रूप से पड़ता है, तो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत स्वीकृत करने में अंतर क्यों है?
फेडरेशन के अनुसार, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी और पेंशनर जनवरी 2026 से 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) प्राप्त कर रहे हैं। वहीं, संगठन ने केंद्र सरकार की दरों का हवाला देते हुए कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता 63 प्रतिशत हो गया है। इस अंतर को लेकर फेडरेशन ने राज्य सरकार से देय तिथि से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत स्वीकृत करने की मांग की है।
केंद्र और राज्य की दरों में अंतर पर उठाए सवाल
फेडरेशन की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी है। संगठन ने बताया कि केंद्र में जनवरी 2026 से 60 प्रतिशत और जुलाई 2026 से 63 प्रतिशत DA/DR की दर का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार से भी इसी अनुरूप निर्णय लेने की मांग की गई है।
फेडरेशन का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जुलाई 2025 से प्रभावी 58 प्रतिशत महंगाई भत्ते को जनवरी 2026 से स्वीकृति दी थी। संगठन के अनुसार, जुलाई 2025 से अक्टूबर 2026 तक की अवधि में राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को 58 प्रतिशत की दर से भुगतान किया गया है, जबकि केंद्र में इस दौरान दरों में आगे वृद्धि हुई।
महंगाई के आंकड़ों का दिया हवाला
फेडरेशन ने जुलाई 2025 से जून 2026 तक के औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए बताया कि इस अवधि में सूचकांक में वृद्धि दर्ज की गई। संगठन के अनुसार, इन आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 से DA/DR में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।
फेडरेशन ने कहा कि महंगाई भत्ते का उद्देश्य बढ़ती कीमतों के प्रभाव की भरपाई करना और कर्मचारियों तथा पेंशनरों की क्रय शक्ति बनाए रखने में मदद करना है। ऐसे में राज्य सरकार को भी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के संबंध में जल्द निर्णय लेना चाहिए।
मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से देय तिथि से भुगतान की मांग
छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी से मांग की है कि राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बढ़ा हुआ DA/DR देय तिथि से स्वीकृत किया जाए।
फेडरेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों के हित में समय पर निर्णय लिया जाना चाहिए। संगठन ने यह भी उल्लेख किया कि वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने विधानसभा चुनाव 2023 से पहले एक वीडियो संदेश में महंगाई भत्ते को कर्मचारियों का मौलिक अधिकार बताया था।
इस मांग का समर्थन प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रभान निर्मलकर, जिला सचिव गिरीश देवांगन, डौंडीलोहारा तहसील अध्यक्ष मनसुखदास साहू, बालोद ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार उर्वशा, डौंडीलोहारा तहसील सचिव भूधरदास जोशी, डौंडीलोहारा ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम सिंह कोलियारे, गुण्डरदेही ब्लॉक अध्यक्ष इंद्रजीत बनपाल और डौंडी से तिलक मंडावी सहित अन्य पदाधिकारियों ने किया है।