शेरपार-मानपुर-कोहका सड़क की बदहाली पर PWD सख्त, दो ठेकेदारों को नोटिस; 6 उप अभियंताओं से भी मांगा जवाब

Darshan Balod
0

 



अधूरे और गुणवत्ताहीन निर्माण तथा उखड़ी सड़क के रखरखाव में लापरवाही पर कार्रवाई; ठेकेदारों को 15 दिन और उप अभियंताओं को 3 दिन में देना होगा जवाब

लोक निर्माण विभाग (PWD) ने शेरपार-मानपुर-कोहका सड़क के अधूरे एवं गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों और सड़क की उखड़ी सतह के मामले में सख्ती दिखाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के अधिकारियों के निरीक्षण और जांच के बाद विभाग ने संबंधित दो ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। वहीं, सड़क के खराब रखरखाव के मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग उप संभाग बालोद के छह उप अभियंताओं को भी नोटिस जारी किया गया है। उन्हें तीन दिनों के भीतर अपना प्रतिवाद प्रस्तुत करना होगा।

निरीक्षण और जांच के बाद विभाग की कार्रवाई

विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के अधिकारियों ने सड़क का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और रखरखाव की स्थिति की जांच की। इस दौरान निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, सड़क सुरक्षा, निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्माण और रखरखाव से संबंधित कमियां सामने आने पर कार्रवाई की गई।

संबंधित ठेकेदारों से अधूरे एवं गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों और सड़क की खराब स्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। दोनों ठेकेदारों को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है।

परफॉर्मेंस गारंटी में होने के बावजूद सड़क की सतह क्षतिग्रस्त

शेरपार-मानपुर-कोहका मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क है और अभी परफॉर्मेंस गारंटी अवधि में है। निर्माण के बाद सड़क की सतह पर क्षति और रखरखाव में लापरवाही के मामले को विभाग ने गंभीरता से लिया है।

इसी क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग उप संभाग बालोद के सभी छह उप अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर प्रतिवाद प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित उप अभियंताओं के जवाबों की समीक्षा की जाएगी। यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी।

सड़क निर्माण की गुणवत्ता, रखरखाव और सड़क सुरक्षा से जुड़े मानकों के पालन को लेकर विभाग की इस कार्रवाई से संबंधित ठेकेदारों और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

Post a Comment

0 Comments

Post a Comment (0)
To Top