कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देश पर सभी विभागों को सख्त आदेश, ई-ऑफिस के रिसीट मॉड्यूल का शत-प्रतिशत करना होगा उपयोग
बालोद, 14 नवंबर 2026।
जिले में शासकीय कामकाज को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के साथ ही कागज रहित कार्यालयीन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली का प्रभावी उपयोग अनिवार्य किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले के सभी विभागों एवं कार्यालय प्रमुखों को इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस संबंध में अपर कलेक्टर ने जिले के सभी विभागों एवं कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि ई-ऑफिस के रिसीट मॉड्यूल (Receipt Module) के माध्यम से ऑनलाइन भेजे जाने वाले पत्रों की हार्ड कॉपी अलग से भेजने की अनावश्यक प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए। अब सभी कार्यालयों के बीच डाक का आदान-प्रदान ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन रिसीट के रूप में ही सुनिश्चित किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 6 नवंबर 2026 को जारी निर्देश के अनुसार राज्य शासन के सभी विभागों में डाक प्रबंधन को सुगम, पारदर्शी और गतिशील बनाने के लिए ई-ऑफिस के रिसीट मॉड्यूल का उपयोग अनिवार्य किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य शासकीय कामकाज में कागजों पर निर्भरता कम करना और पेपरलेस कार्यप्रणाली को बढ़ावा देना है।
कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार सभी विभाग प्रमुख अपने अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारी-कर्मचारियों को इस व्यवस्था का पालन करने के लिए निर्देशित करेंगे। साथ ही ऑनलाइन डाक प्रेषण की प्रक्रिया नियमित रूप से अपनाते हुए शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
इस नई व्यवस्था से कार्यालयीन कार्यों में अनावश्यक कागजी कार्रवाई कम होगी। समय और संसाधनों की बचत के साथ शासकीय पत्राचार की प्रक्रिया अधिक सुगम, पारदर्शी और प्रभावी बन सकेगी। संबंधित कार्यालयों को इस संबंध में की गई कार्रवाई से जिला कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।