प्रदेशभर में 5 से 6 हजार कर्मचारियों के रोजगार पर संकट, अकेले बालोद जिले में 55 से अधिक कर्मचारी प्रभावित होने का दावा; महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी
रायपुर/बालोद। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस यानी राज्योत्सव के जश्न के बीच लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मचारियों की छंटनी का मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा ने कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त किए जाने को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रदेशभर में हजारों कर्मचारियों के रोजगार पर संकट का दावा करते हुए चेतावनी दी कि यदि छंटनी का निर्णय वापस नहीं लिया गया, तो कांग्रेस विधानसभा से लेकर सड़क तक आंदोलन करेगी।
राज्योत्सव के जश्न के बीच हजारों परिवारों की आजीविका पर संकट
विधायक संगीता सिन्हा ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में लोक निर्माण विभाग के करीब 5 हजार से 6 हजार दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मचारी रोजगार से प्रभावित हुए हैं। उनके अनुसार, अकेले बालोद जिले में 55 से अधिक कर्मचारियों को काम से बाहर किए जाने की स्थिति सामने आई है।
उन्होंने कहा कि लंबे समय से विभाग में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के रोजगार पर अचानक संकट खड़ा होने से उनके परिवारों की आजीविका प्रभावित हो रही है। राज्योत्सव के अवसर पर जहां प्रदेश में उत्सव मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मेहनतकश कर्मचारियों के परिवार अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।
मौखिक आदेश से काम बंद कराने का आरोप
प्रभावित कर्मचारियों एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के हवाले से विधायक ने आरोप लगाया कि वर्ष 2021 या उससे पहले से लगातार सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को 1 नवंबर से बिना पूर्व लिखित नोटिस या आदेश के केवल मौखिक निर्देशों के आधार पर काम से बैठा दिया गया।
उन्होंने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्षों तक विभाग में सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के भविष्य का फैसला इस तरह अचानक करना उचित नहीं है। सरकार को कर्मचारियों की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
मोदी की गारंटी पर विधायक का तीखा हमला
विधायक संगीता सिन्हा ने चुनावी वादों को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के दौरान दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही गई थी, लेकिन अब उन्हें रोजगार से बाहर किए जाने की स्थिति सामने आ रही है।
उन्होंने सवाल उठाया कि कर्मचारियों को नियमित करने के वादे का क्या हुआ? राज्योत्सव के अवसर पर कर्मचारियों के परिवारों को राहत देने के बजाय उनके सामने बेरोजगारी का संकट क्यों खड़ा किया जा रहा है?
श्रम कानूनों और प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का आरोप
विधायक ने कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन एवं दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि बिना लिखित सूचना और निर्धारित प्रक्रिया के सेवाएं समाप्त किए जाने की कार्रवाई श्रमिकों के अधिकारों से जुड़ा गंभीर मामला है।
उन्होंने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25F सहित संबंधित श्रम कानूनों के प्रावधानों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन की मांग की।
विधायक ने कहा कि कर्मचारियों को उनकी सेवा समाप्ति के कारणों की स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए तथा उनके अधिकारों और रोजगार से जुड़े मामलों का नियमानुसार निराकरण किया जाना चाहिए।
सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग, आंदोलन की चेतावनी
महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक संगीता सिन्हा ने सरकार से प्रभावित कर्मचारियों के मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने कहा कि लंबे समय से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कर्मचारियों की छंटनी का निर्णय वापस नहीं लिया गया और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर सड़क तक उठाएगी।
हजारों कर्मचारियों की निगाहें सरकार के फैसले पर
राज्योत्सव के दौरान सामने आए इस मामले ने कर्मचारियों के रोजगार और भविष्य को लेकर नई बहस छेड़ दी है। प्रदेशभर में प्रभावित बताए जा रहे हजारों कर्मचारियों के साथ-साथ बालोद जिले के कर्मचारियों की निगाहें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।
कर्मचारियों की सेवा समाप्ति, श्रम कानूनों के पालन और नियमितीकरण के वादों को लेकर उठे सवालों के बीच अब सरकार की प्रतिक्रिया और प्रभावित कर्मचारियों के भविष्य पर होने वाला निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है।