150 पटवारियों के निलंबन और 4 हजार को नोटिस जारी किए जाने से बढ़ा आक्रोश, धान खरीदी की व्यवहारिक समस्याओं के निराकरण, वेतन विसंगति दूर करने और पदोन्नति सहित चार प्रमुख मांगों को लेकर जारी है अनिश्चितकालीन हड़ताल
बालोद। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे राजस्व पटवारियों के आंदोलन को अब जन मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ का समर्थन मिल गया है। गुरुवार को जन मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने बालोद बस स्टैंड स्थित हड़ताल स्थल पहुंचकर पटवारी संघ की मांगों का समर्थन किया। इस दौरान संगठन की ओर से मंच पर मौखिक एवं लिखित रूप से समर्थन की घोषणा की गई। जन मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि पटवारियों की जायज मांगों पर शासन-प्रशासन को गंभीरता से विचार कर समाधान की पहल करनी चाहिए।
जन मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष कॉमरेड जीत गुहा नियोगी, सचिव कॉमरेड बसंत रावटे, दल्ली राजहरा नगर अध्यक्ष कॉमरेड महेंद्र कुमार गंजिर, प्रवक्ता कॉमरेड ईश्वर निर्मलकर, कॉमरेड संजय सिंह, कॉमरेड शिवा सिंह एवं कॉमरेड नवल चंद्राकर सहित प्रतिनिधिमंडल आंदोलन स्थल पहुंचा। इस दौरान सरकार दादा, चंद्रशेखर यादव, दयालु भंडारी, ललित विश्वकर्मा, भोमराज, जीवन निर्मलकर समेत जन मुक्ति मोर्चा के सैकड़ों साथी उपस्थित रहे।
एक महीने से अधिक समय से जारी है पटवारियों का आंदोलन
राजस्व पटवारी संघ जिला बालोद 13 अक्टूबर 2026 से जिला मुख्यालय स्थित बस स्टैंड में लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहा है। संघ का कहना है कि अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। संघ ने आरोप लगाया कि आंदोलन शुरू होने के बाद पटवारियों पर कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। संगठन के अनुसार, 12 नवंबर तक 150 पटवारियों को निलंबित किया जा चुका है, जबकि करीब 4 हजार पटवारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। इन कार्रवाइयों से पटवारी कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है।
ये हैं पटवारी संघ की चार प्रमुख मांगें
1. धान खरीदी व्यवस्था की व्यवहारिक समस्याओं का निराकरण: पटवारी संघ ने धान खरीदी से जुड़ी डीसीआर, भौतिक सत्यापन, एग्रीस्टैक और धान पंजीयन की व्यवहारिक समस्याओं को दूर करने की मांग की है, ताकि धान खरीदी की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके।
2. निलंबन और अन्य दंडात्मक कार्रवाई निरस्त करने की मांग: भौतिक सत्यापन के नाम पर पटवारियों के विरुद्ध की गई निलंबन एवं स्थानांतरण की कार्रवाई को शून्य करने की मांग की गई है। साथ ही हड़ताल अवधि के दौरान निलंबन, ब्रेक इन सर्विस और बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई समाप्त करने की मांग भी शामिल है।
3. वेतन विसंगति दूर करने की मांग: संघ का कहना है कि एक ही बैच के पटवारियों का वेतन अलग-अलग निर्धारित हो रहा है, जिसके कारण कोष एवं लेखा विभाग में सत्यापन की समस्या आ रही है। इसके अलावा वेतन आहरण के बाद अधिक भुगतान दर्शाकर कई पटवारियों से रिकवरी की जा रही है। संघ ने इस विसंगति को दूर कर वेतन संबंधी समस्याओं का निराकरण करने की मांग की है।
4. राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति: पटवारी संघ ने राजस्व निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती बंद कर रिक्त पदों को पटवारियों की पदोन्नति के माध्यम से भरने की मांग रखी है।
पटवारी संघ के पदाधिकारी और सैकड़ों सदस्य रहे मौजूद
समर्थन कार्यक्रम के दौरान राजस्व पटवारी संघ बालोद के जिलाध्यक्ष लोकेश कुमार साहू, जिला सचिव सुरेश सिन्हा, जिला प्रचार मंत्री यशवंत देवांगन, डौण्डी तहसील अध्यक्ष होमन साहू सहित वीरेंद्र साहू, कार्तिक राम कौड़ो, जमील खान, हेमलाल ठाकुर, हुमन साहू समेत पटवारी संघ के सैकड़ों सदस्य उपस्थित रहे।
जन मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ की ओर से समर्थन की घोषणा के बाद पटवारी संघ के आंदोलन को सामाजिक संगठनों का साथ मिलने की बात सामने आई है। अब पटवारी संघ की प्रमुख मांगों और जारी आंदोलन को लेकर शासन-प्रशासन की अगली पहल पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।