शासकीय महाविद्यालय की अव्यवस्थाओं और विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर ABVP ने सौंपा ज्ञापन

Darshan Balod
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बालोद, 25 अगस्त 2026। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP), जिला बालोद ने शासकीय महाविद्यालय डौंडीलोहारा में व्याप्त अव्यवस्थाओं एवं विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। परिषद ने महाविद्यालय की व्यवस्थाओं, शासकीय राशि के उपयोग एवं विद्यार्थियों की शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की।

परिषद का कहना है कि महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को लंबे समय से साफ-सफाई, पेयजल, बिजली, शौचालय एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थियों द्वारा शिकायत किए जाने के बावजूद समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं होने का आरोप लगाया गया है।

शासकीय फंड के उपयोग की जांच की मांग

ज्ञापन में परिषद ने कहा कि विद्यार्थियों की सुविधा एवं महाविद्यालय के विकास के लिए शासन द्वारा विभिन्न मदों में राशि उपलब्ध कराई जाती है। परिषद ने उपलब्ध शासकीय फंड, उसके उपयोग, संबंधित अभिलेखों एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

इसके साथ ही महाविद्यालय में बिजली-पानी की समस्या, परीक्षा एवं शैक्षणिक गतिविधियों पर पड़ रहे प्रभाव तथा बार-बार शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाओं को लेकर भी जांच की मांग की गई।

प्राचार्य की कार्यप्रणाली पर भी उठाए सवाल

परिषद ने महाविद्यालय की प्राचार्य की कार्यप्रणाली एवं विद्यार्थियों के साथ कथित व्यवहार को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई। विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही परिषद ने प्राचार्य की कार्य करने की क्षमता एवं स्वास्थ्य संबंधी स्थिति की सक्षम चिकित्सा/प्रशासनिक स्तर पर जांच कराने की मांग रखी है। परिषद ने कहा कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

शीघ्र निराकरण नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शासन एवं जिला प्रशासन से सभी शिकायतों की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई करने तथा विद्यार्थियों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की मांग की।

परिषद ने कहा कि यदि विद्यार्थियों की समस्याओं का शीघ्र एवं संतोषजनक निराकरण नहीं किया गया, तो विद्यार्थी हित में लोकतांत्रिक तरीके से आगामी आंदोलनात्मक कदम उठाया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रशासन की होगी।

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