मनरेगा, 16वें वित्त आयोग और मूलभूत की राशि अटकी; जल जीवन मिशन के लंबित भुगतान पर भी जताई नाराजगी, मांगें पूरी नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी
बालोद। जिले की ग्राम पंचायतों में विभिन्न मदों की राशि और निर्माण कार्यों का भुगतान लंबित होने से सरपंचों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इन समस्याओं को लेकर जिला सरपंच संघ बालोद ने आंदोलन का ऐलान किया है। शुक्रवार को जिला पंचायत सभागार में आयोजित आवश्यक बैठक में सरपंचों ने अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हुए आंदोलन की रणनीति तैयार की। बैठक में निर्णय लिया गया कि 5 नवंबर को जिला मुख्यालय बालोद के नया बस स्टैंड में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
बैठक में जिले के विभिन्न विकासखंडों से पहुंचे सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने पंचायतों को हो रही आर्थिक एवं प्रशासनिक परेशानियों को सामने रखा। सरपंचों का कहना था कि लंबे समय से विभिन्न मदों की राशि नहीं मिलने और भुगतान अटके रहने के कारण पंचायतों के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
3 नवंबर को ब्लॉक स्तर पर होगी बैठक
सरपंच संघ ने आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए चरणबद्ध रणनीति बनाई है। इसके तहत 3 नवंबर को जिले के सभी विकासखंडों में सरपंच संघ की बैठक आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में स्थानीय समस्याओं पर चर्चा कर आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके बाद 5 नवंबर को जिला मुख्यालय में सरपंच अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन करेंगे।
मनरेगा और 16वें वित्त की राशि का मुद्दा उठा
बैठक में मनरेगा के तहत पिछले 8 से 10 महीनों से भुगतान लंबित होने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। इसके अलावा 16वें वित्त आयोग की राशि नहीं मिलने, मूलभूत की राशि अटके होने और पंचायतों में कराए गए विभिन्न निर्माण कार्यों का भुगतान लंबित रहने पर सरपंचों ने नाराजगी जताई।
जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों, रुके हुए निर्माण कार्यों और लंबित भुगतान को लेकर भी चर्चा हुई। सरपंचों ने कहा कि इन समस्याओं के कारण पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में दिक्कतें आ रही हैं।
60:40 के अनुपात में छूट देने की मांग
जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष क्रांति भूषण साहू ने वीबी-जी रामजी के तहत 60:40 के अनुपात की व्यवस्था का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के कारण अधोसंरचना विकास के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने स्कूलों के अतिरिक्त कक्ष, पंचायत भवन और पीडीएस भवन जैसे आवश्यक निर्माण कार्यों को इस बाध्यता से बाहर रखने की मांग की, ताकि पंचायतों में जरूरी विकास कार्य सुचारु रूप से हो सकें।
आश्वासन नहीं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं सरपंच
बैठक में विभिन्न विकासखंडों से आए सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने अपनी-अपनी पंचायतों की समस्याएं साझा कीं। उन्होंने अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि समस्याओं से बार-बार अवगत कराने के बावजूद केवल आश्वासन मिल रहा है। जमीनी स्तर पर समाधान नहीं होने के कारण पंचायतों का कामकाज प्रभावित हो रहा है।
सरपंचों ने स्पष्ट किया कि अब वे अपनी मांगों के निराकरण के लिए एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि जिला स्तर पर धरना-प्रदर्शन के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो प्रदेशभर के सरपंचों को एकजुट कर प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश स्तर पर आंदोलन की तिथि तय करने को लेकर भी चर्चा की गई।
ये पदाधिकारी रहे उपस्थित
बैठक में जिला सरपंच संघ अध्यक्ष क्रांति भूषण साहू, पुष्पलता बघेल, लेखराम साहू, कृष्णाराम साहू, दिलीप डहरे सहित जिले के विभिन्न विकासखंडों के सरपंच संघ के पदाधिकारी एवं अन्य सरपंच उपस्थित रहे।