अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल रहने से नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन समेत कई महत्वपूर्ण कार्य हुए प्रभावित; नोटिस के बावजूद ड्यूटी पर नहीं लौटने पर गिरी गाज
बालोद, 13 नवंबर 2026। शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और उदासीनता बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले की पांच तहसीलों में पदस्थ 11 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है। प्रशासन का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य राजस्व सेवाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना तथा आम नागरिकों एवं किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराना है।
पांच तहसीलों के 11 पटवारियों पर गिरी निलंबन की गाज
जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के तहत डौंडी, गुंडरदेही, डौंडीलोहारा, बालोद एवं गुरूर तहसील के पटवारियों को निलंबित किया गया है।
निलंबित पटवारियों में डौंडी तहसील के यूसुफ पाला (हल्का नंबर 28) एवं प्रमोद कुमार देवांगन (हल्का नंबर 19), गुंडरदेही तहसील की लक्ष्मीन आदिले (हल्का नंबर 11) एवं प्रतिभा सोनी (हल्का नंबर 40), डौंडीलोहारा तहसील के दुलेश्वर कन्नौजे एवं सीमा सोनी, बालोद तहसील की सुषमा योगी (हल्का नंबर 13), जमील खान (हल्का नंबर 19) एवं रेणुका साहू (हल्का नंबर 23) तथा गुरूर तहसील के संतोष साहू (हल्का नंबर 01) एवं पोषण गंगासागर (हल्का नंबर 08) शामिल हैं।
हड़ताल के चलते प्रभावित हुए राजस्व और किसान हितैषी योजनाओं के काम
प्रशासनिक आदेश के अनुसार संबंधित पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से राजस्व पटवारी संघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल थे और शासकीय दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे थे। इसके चलते नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन एवं डायवर्सन जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्य प्रभावित हुए।
इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल कटाई प्रयोग, केंद्र सरकार की एग्रीस्टैक परियोजना के अंतर्गत किसान पंजीयन, डीएससी एवं पॉलीगन निर्माण तथा चक्रवात से फसलों को हुए नुकसान के आकलन का कार्य भी प्रभावित हुआ।
नोटिस के बाद भी ड्यूटी पर नहीं लौटे, जवाब भी नहीं मिला संतोषजनक
प्रशासन द्वारा संबंधित पटवारियों को पहले कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर कर्तव्य पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद वे कार्य पर उपस्थित नहीं हुए और न ही उनका जवाब संतोषजनक पाया गया। इसके बाद संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा निलंबन की कार्रवाई की गई। आदेश में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
तहसील कार्यालय होगा मुख्यालय, 10 दिन में विभागीय जांच के निर्देश
निलंबन अवधि के दौरान सभी 11 पटवारियों का मुख्यालय उनके संबंधित तहसील कार्यालय में निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। वहीं, संबंधित तहसीलदारों को प्रत्येक निलंबित पटवारी के प्रकरण में विभागीय जांच पूरी कर 10 दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन का दो टूक संदेश—जनता और किसानों के काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
जिला प्रशासन ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी और समयबद्धता के साथ करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की प्राथमिकता है कि आम नागरिकों को राजस्व संबंधी सेवाएं समय पर मिलें तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एग्रीस्टैक और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचे।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्यों में लापरवाही और उदासीनता पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।