बालोद में सात जिलों के आदिवासी नेताओं ने भरी हुंकार, जमीन अधिग्रहण, PESA कानून, आरक्षण और बैकलॉग भर्ती पर उठाए सवाल; अरविंद नेताम बोले- अधिकारों की अनदेखी हुई तो समाज को लेना होगा बड़ा फैसला
बालोद। आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों, जल-जंगल-जमीन और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े मुद्दों को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने अपनी आवाज बुलंद की है। समाज ने स्पष्ट किया है कि यदि आदिवासियों के हक और अधिकारों की लगातार अनदेखी की गई तो समाज अपने भविष्य को लेकर बड़ा निर्णय लेने के लिए बाध्य होगा। गुरुवार, 5 नवंबर को प्रांतीय सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार दुर्ग संभागीय बैठक बालोद जिले के बड़ादेव शक्तिपीठ, गंजपारा में आयोजित की गई। बैठक में संभाग के सात जिलों से पहुंचे प्रदेश, संभाग एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा कर अधिकारों की लड़ाई को संगठित रूप से आगे बढ़ाने की रणनीति बनाई।
बैठक में दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, कबीरधाम (कवर्धा) और खैरागढ़ जिलों के सामाजिक पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने भाग लिया। बैठक की शुरुआत आदिवासी परंपरा और रीति-रिवाजों के अनुसार हुई। समाज के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने सामूहिक रूप से बड़ादेव की पूजा-अर्चना की। इसके बाद उपस्थित लोगों को पीले चावल से तिलक लगाकर बैठक का शुभारंभ किया गया।
जमीन अधिग्रहण से लेकर आरक्षण तक... सात जिलों के नेताओं ने सरकार के सामने रखे सवाल
बैठक में सर्व आदिवासी समाज जिला बालोद के अध्यक्ष तुकाराम कोर्राम ने एजेंडे के विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी। इस दौरान आदिम जाति विभाग के नाम परिवर्तन, आगामी जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कॉलम, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण एवं लीज, पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन, आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण तथा बैकलॉग भर्ती जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में निर्णय लिया गया कि 15 नवंबर 2026 को जिला स्तर पर आदिवासी अधिकार सभा आयोजित कर विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके साथ ही 24 दिसंबर 2026 को पेसा दिवस और 6 मार्च 2027 को दिल्ली में प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में सभी जिलों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी विचार-विमर्श किया गया।
जिला स्तर पर DMF फंड, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत मिलने वाले प्रावधान, TSP, आरक्षण, पदोन्नति, बैकलॉग भर्ती और स्थानीय आदिवासी हितों से जुड़े मुद्दों पर संगठित होकर आवाज उठाने की रणनीति भी बनाई गई।
अरविंद नेताम ने सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल, बोले- जल-जंगल-जमीन हमारी पहचान और अस्तित्व का आधार
सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद नेताम ने अपने संबोधन में सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज से जुड़े संवैधानिक अधिकारों और कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर पर्याप्त संवेदनशीलता दिखाई नहीं दे रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण, संसाधनों के निजीकरण और पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सरकार की जवाबदेही स्पष्ट नहीं है।
उन्होंने कहा, "जल, जंगल और जमीन केवल संसाधन नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की पहचान, संस्कृति और अस्तित्व का आधार हैं। यदि हमारे संवैधानिक अधिकारों और कानूनों की लगातार अनदेखी होती रही तो समाज को अपने भविष्य के लिए स्वयं संगठित होकर निर्णय लेना होगा।"
नेताम ने कहा कि जहां कानून और नीतियां बनाई जाती हैं, वहां आदिवासी समाज की आवाज और सुझाव प्रभावी ढंग से उठाए जाने चाहिए। उन्होंने समाज के लोगों से एकजुट होकर अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा करने का आह्वान किया।
आदिवासी युवाओं की भर्ती और बैकलॉग पर कब तक इंतजार? अकबर राम कोर्राम ने सरकार से मांगा जवाब
छत्तीसगढ़ गोंडवाना गोंड महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अकबर राम कोर्राम ने रोजगार, आरक्षण और भर्ती से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने पदोन्नति में आरक्षण और बैकलॉग भर्ती के मामलों में सरकार से प्रभावी कार्रवाई की मांग की।
उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण और जमीन को लीज पर दिए जाने के मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि विकास के नाम पर आदिवासी समाज के अधिकारों और हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा, "आदिवासी समाज के युवाओं के रोजगार, आरक्षण और बैकलॉग भर्ती के मामलों को लंबे समय तक लंबित रखना न्यायसंगत नहीं है। सरकार को इन मुद्दों पर स्पष्ट नीति और समयबद्ध कार्रवाई करनी चाहिए।"
उन्होंने स्पष्ट किया कि समाज अब केवल आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होगा, बल्कि अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के लिए संगठित तरीके से आवाज बुलंद करेगा।
जनगणना में आदिवासी पहचान का मुद्दा गरमाया! विनोद नागवंशी ने धर्म कॉलम में 'आदिवासी' दर्ज कराने की अपील की
सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ के प्रदेश सचिव विनोद नागवंशी ने आगामी जनगणना को आदिवासी समाज की पहचान के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने समाज के लोगों से धर्म कॉलम में अपनी पारंपरिक धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के प्रति जागरूक रहने तथा जनगणना में आदिवासी पहचान से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की अपील की।
उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के योगदान और आदिवासी अधिकारों से जुड़े संदेश को समाज के लोग अपने-अपने स्तर पर व्यापक रूप से पहुंचाएंगे। साथ ही 24 दिसंबर को पेसा दिवस और 6 मार्च 2027 को दिल्ली में प्रस्तावित राष्ट्रीय सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया।
नागवंशी ने कहा, "पहचान, अधिकार और अस्तित्व की लड़ाई केवल किसी एक व्यक्ति या संगठन की नहीं है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एकजुट होना होगा।"
15 नवंबर को जिला मुख्यालयों में गूंजेगी आदिवासी अधिकारों की आवाज, दिल्ली में भी जुटेगा समाज
बैठक में विभिन्न जिलों से पहुंचे पदाधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को सामने रखा। वक्ताओं ने कहा कि संविधान और कानूनों द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आदिवासी समाज को संगठित और जागरूक रहना होगा।
बैठक के माध्यम से शासन और प्रशासन को संदेश दिया गया कि जमीन, जल, जंगल, रोजगार, आरक्षण, PESA कानून और आदिवासी पहचान जैसे मुद्दों पर गंभीरता से कार्रवाई की जाए। पदाधिकारियों ने कहा कि यदि संवैधानिक प्रावधानों और आदिवासी हितों की उपेक्षा जारी रही तो समाज लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीकों से अपनी आवाज को और व्यापक बनाएगा।
बैठक में प्रमुख रूप से महेश रावटे, बी.एल. मराई, प्रेमलाल कुंजाम, चिदाकश आर्य, टीकम बढाई, सोनसाय नेताम, भोलाराम नेताम, गंगा राम दर्रो, एच.एल. मानकर, टंडन लाल कावरे, कुंजेश्वर सेवता, कुशल मंडावी, संतोष घराना, ललित कांवरे, बिंदा देवी नाग, मंजू प्रभाकर सहित विभिन्न जिलों के प्रदेश, संभागीय एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी और बड़ी संख्या में सामाजिक सदस्य उपस्थित रहे।