अपर कलेक्टर सुरेंद्र प्रसाद वैद्य ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, 142 केंद्रों में ट्रायल रन पूरा; किसानों के रकबे के हिसाब से मिलेंगे अधिकतम तीन टोकन
बालोद। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले बालोद जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी को पारदर्शी, व्यवस्थित और किसान हितैषी बनाने के लिए प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के मार्गदर्शन में संयुक्त जिला कार्यालय के सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर कलेक्टर सुरेंद्र प्रसाद वैद्य ने की। उन्होंने अधिकारियों को सभी उपार्जन केंद्रों में जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने और किसानों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने के कड़े निर्देश दिए।
15 नवंबर से 15 जनवरी तक होगी समर्थन मूल्य पर खरीदी
बैठक में बताया गया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक की जाएगी। इसके लिए जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में आवश्यक तैयारियां निर्धारित समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
अपर कलेक्टर सुरेंद्र प्रसाद वैद्य ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप धान खरीदी पूरी पारदर्शिता, सुगमता और व्यवस्थित ढंग से होनी चाहिए। किसानों को अपनी उपज बेचने के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए अधिकारी अपने दायित्वों का गंभीरता और जिम्मेदारी से निर्वहन करें।
रकबे के हिसाब से किसानों को मिलेंगे एक से तीन टोकन
धान खरीदी व्यवस्था को सुचारु बनाने और उपार्जन केंद्रों में भीड़ नियंत्रित करने के लिए किसानों के रकबे के अनुसार टोकन वितरण की व्यवस्था निर्धारित की गई है। इसके तहत दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को एक टोकन, दो एकड़ से अधिक तथा 10 एकड़ तक भूमि वाले किसानों को अधिकतम दो टोकन और 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को अधिकतम तीन टोकन दिए जाएंगे।
कस्टम मिलिंग के अनुबंध में चावल जमा करने की शर्त
बैठक में कस्टम मिलिंग और परिवहन व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को बताया गया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में नागरिक आपूर्ति निगम के पास निर्धारित 50 प्रतिशत तक चावल जमा करने वाले राइस मिलर्स के साथ ही खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए कस्टम मिलिंग का अनुबंध किया जाएगा। साथ ही, वर्ष 2026-27 की धान खरीदी अवधि पूरी होने के बाद ही मिलर्स को कस्टम मिलिंग के लिए धान दिया जाएगा।
धान की गुणवत्ता जांच के लिए ग्रेडिंग अनिवार्य
धान खरीदी शुरू होने के बाद प्रत्येक उपार्जन केंद्र में पीसीएसएपी के माध्यम से धान की ग्रेडिंग करना अनिवार्य होगा। इससे धान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
142 केंद्रों में ट्रायल रन पूरा, 19 में प्रक्रिया जारी
जिले के सभी उपार्जन एवं संग्रहण केंद्रों में 2 से 5 नवंबर 2026 तक ट्रायल रन आयोजित किया जा रहा है। बैठक में जानकारी दी गई कि 4 नवंबर तक जिले के 142 केंद्रों में ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, जबकि शेष 19 केंद्रों में प्रक्रिया जारी है। अधिकारियों को शेष केंद्रों में भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर ट्रायल रन पूरा कराने के निर्देश दिए गए।
पुराने और नए बारदानों का 50:50 अनुपात में होगा उपयोग
धान उपार्जन के दौरान बारदानों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पुराने और नए बारदानों का उपयोग 50:50 के अनुपात में किया जाएगा। पुराने बारदानों में पीडीएस, मिलर्स एवं समितियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले बारदाने शामिल होंगे। इससे बारदानों की उपलब्धता और उपयोग का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा।
किसानों का हित सर्वोपरि, लापरवाही पर सख्त निर्देश
अपर कलेक्टर सुरेंद्र प्रसाद वैद्य ने सभी संबंधित अधिकारियों को धान खरीदी से जुड़ी प्रत्येक व्यवस्था की नियमित निगरानी करने और किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों का हित सर्वोपरि है। प्रशासन का प्रयास है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और पूरी खरीदी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी एवं सुगम तरीके से संपन्न हो।
बैठक में अपर कलेक्टर जीएल यादव एवं हरिवंश सिंह मिरी, संयुक्त कलेक्टर मधुहर्ष, डिप्टी कलेक्टर रामकुमार सोनकर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।