आवास, सड़क, स्वच्छता से लेकर पंचायत के बजट तक पर होगी चर्चा, ग्रामीणों की सहमति से तय होंगी विकास कार्यों की प्राथमिकताएं; डिजिटल और एआई तकनीक से दर्ज होगी ग्रामसभा की कार्यवाही
बालोद, 14 नवंबर 2026। गांवों के विकास की योजनाएं अब ग्रामीणों की भागीदारी से तैयार होंगी। ग्रामीणों की समस्याओं को सामने लाने, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने और विकास कार्यों की प्राथमिकताएं तय करने के उद्देश्य से बालोद जिले की सभी ग्राम पंचायतों एवं आश्रित ग्रामों में 12 से 20 नवंबर 2026 तक ग्रामसभाओं का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ग्रामसभाओं के सफल आयोजन के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
ग्रामसभाओं के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप समय-सारिणी तैयार की जाएगी। साथ ही अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ग्रामसभा के सुचारू संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ग्रामसभा में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी के साथ गांव के विकास, शासकीय योजनाओं की प्रगति और स्थानीय समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
पंचायत के आय-व्यय से विकास कार्यों तक का होगा हिसाब
ग्रामसभा में पिछली बैठक में पारित प्रस्तावों पर हुई कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। पंचायतों के पिछले तीन माह के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन के साथ विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत कार्यों, प्राप्त राशि, खर्च और निर्माण कार्यों की प्रगति का विवरण ग्रामीणों के सामने रखा जाएगा। लंबित ऑडिट आपत्तियों के निराकरण पर भी चर्चा होगी।
आवास योजनाओं के हितग्राहियों और प्रतीक्षा सूची पर होगा फैसला
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पीएम-जनमन, विशेष परियोजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत अपात्र हितग्राहियों के संबंध में नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा। वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक स्वीकृत विलंबित आवासों की समीक्षा की जाएगी। वहीं आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के तहत तैयार स्थायी प्रतीक्षा सूची का वाचन कर ग्रामसभा से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।
इसके अलावा वर्ष 2027-28 की विकसित ग्राम पंचायत कार्ययोजना पर चर्चा एवं अनुमोदन होगा। वर्ष 2026-27 के विकास एवं निर्माण कार्यों की शुरुआत और अधूरे कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने के संबंध में भी निर्णय लिए जाएंगे।
स्वच्छता, टीबी मुक्त पंचायत और बाल विवाह रोकथाम बनेगा अहम मुद्दा
ग्रामसभा में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ओडीएफ प्लस मॉडल, शौचालय विहीन परिवारों का चिन्हांकन, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता सुविधाओं के रखरखाव पर चर्चा होगी। ग्रामीणों को चार प्रकार के कचरे को अलग-अलग रखने के लिए जागरूक किया जाएगा।
इसके साथ ही टीबी मुक्त पंचायत, बाल विवाह मुक्त पंचायत अभियान, बाल विवाह की रोकथाम और तंबाकू मुक्त युवा अभियान को लेकर जागरूकता एवं सामूहिक संकल्प पर जोर दिया जाएगा।
खेतों में दर्ज फसल रकबे की जानकारी होगी सार्वजनिक
खरीफ वर्ष 2026 के डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत गांवों में सर्वेक्षित फसल रकबे एवं भूमि स्वामित्व संबंधी विवरण का ग्रामसभा में वाचन कर सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाएगा। इससे किसानों को अपने खेतों में दर्ज फसल एवं भूमि संबंधी जानकारी की पुष्टि करने का अवसर मिलेगा।
विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों, जरूरतमंद परिवारों को वितरित खाद्यान्न और लाभान्वितों की सूची का भी वाचन किया जाएगा। जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के लंबित और निराकृत प्रकरणों की जानकारी भी ग्रामीणों के सामने रखी जाएगी।
सड़कों पर मवेशियों से होने वाली दुर्घटनाएं रोकने बनेगी रणनीति
राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग एवं अन्य प्रमुख सड़कों पर आवारा, घुमंतू और पालतू पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए ग्रामसभा में प्रभावी उपायों पर चर्चा होगी। ग्रामीणों को मवेशियों को खुले में सड़कों पर नहीं छोड़ने के लिए जागरूक किया जाएगा। इस संबंध में संकल्प पारित करने के साथ नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य कार्रवाई के प्रावधानों पर भी विचार किया जाएगा।
पंचायत की आय बढ़ाने के साथ डिजिटल व्यवस्था पर जोर
ग्रामसभा में पंचायत संपत्ति कर के निर्धारण एवं वसूली, समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर संग्रहण और ग्राम संपदा पोर्टल पर पंचायत संपत्तियों की जियोटैगिंग पर चर्चा होगी। पंचायत उन्नति सूचकांक के परिणामों के जरिए नौ प्रमुख विषयों के प्रदर्शन और समग्र स्कोर की जानकारी भी ग्रामीणों को दी जाएगी।
इसके अलावा मुक्तिधाम की साफ-सफाई, मूलभूत सुविधाओं, तालाबों एवं बाजारों की नीलामी अथवा पट्टे तथा अविवादित नामांतरण एवं बंटवारा जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा नियम 2022 के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक विषय ग्रामसभा के एजेंडे में शामिल होंगे।
समस्याओं के समाधान के लिए 1076 हेल्पलाइन का होगा प्रचार
ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए सीएम हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1076 की जानकारी दी जाएगी। ग्रामसभा में प्राप्त शिकायतों, सुझावों एवं समस्याओं को संबंधित विभागों तक पहुंचाकर समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा।
एआई तकनीक से तैयार होगा ग्रामसभा की कार्यवाही का विवरण
इस बार ग्रामसभाओं में डिजिटल तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा। ग्रामसभा में लिए गए निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग कर 'ग्रामसभा निर्णय' मोबाइल ऐप पर अपलोड की जाएगी। वहीं पंचायत राज मंत्रालय द्वारा विकसित 'सभासार' उपकरण के माध्यम से एआई आधारित ग्रामसभा कार्यवाही का विवरण तैयार किया जाएगा।
ग्रामसभा की सभी गतिविधियों एवं कार्यवाही को वाइब्रेंट ग्रामसभा पोर्टल और जीपीडीपी पोर्टल पर शत-प्रतिशत अपलोड करना भी अनिवार्य किया गया है।
कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने ग्रामसभाओं में ग्रामीणों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया है। ग्रामसभाओं को गांव की समस्याओं के समाधान, विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करने और पंचायत व्यवस्था में पारदर्शिता एवं जवाबदेही मजबूत बनाने का प्रभावी मंच बनाया जाएगा।