जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट-2026 का प्रारूप वेबसाइट और पब्लिक डोमेन में किया गया उपलब्ध, खनन पट्टों सहित खनिज संसाधनों से जुड़ी जानकारियों पर आम नागरिक दे सकेंगे सुझाव और आपत्तियां
बालोद, 07 नवंबर 2026। जिले की खनिज संपदा और उससे जुड़ी जानकारियों को लेकर जिला प्रशासन ने पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट-2026 का प्रारूप आम नागरिकों के अवलोकन के लिए सार्वजनिक किया गया है। अब जिले के नागरिक इस रिपोर्ट में दर्ज जानकारियों को देख सकेंगे और किसी भी प्रकार की आपत्ति या सुझाव होने पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी बात प्रशासन तक पहुंचा सकेंगे।
कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के मार्गदर्शन में खनिज विभाग ने इस रिपोर्ट पर आम नागरिकों, संबंधित पक्षों एवं अन्य इच्छुक व्यक्तियों से दावा-आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए हैं।
खनिज संसाधनों से जुड़ी जानकारियों का किया गया संकलन
खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले में स्वीकृत एवं संचालित खनन पट्टों तथा विभिन्न विभागों से प्राप्त संबंधित जानकारियों के आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट-2026 तैयार की गई है। यह रिपोर्ट क्षेत्रीय प्रमुख, क्षेत्रीय कार्यालय संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, सोनाखान भवन, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा तैयार की गई है। रिपोर्ट की दो अलग-अलग प्रारूप प्रतियां तैयार कराई गई हैं।
21 दिनों तक वेबसाइट पर देख सकेंगे रिपोर्ट
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट-2026 का प्रारूप जिले की आधिकारिक वेबसाइट एवं पब्लिक डोमेन में 21 दिनों तक प्रदर्शित रहेगा। इस दौरान आम नागरिक रिपोर्ट का अवलोकन कर उसमें दर्ज जानकारियों के संबंध में अपने दावे, आपत्तियां एवं आवश्यक सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।
26 नवंबर तक जमा कर सकेंगे दावा-आपत्ति
इच्छुक व्यक्ति अपने लिखित आवेदन एवं सुझाव कार्यालयीन समय में 26 नवंबर 2026 तक जिला कार्यालय स्थित खनिज शाखा, बालोद में जमा कर सकते हैं। निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
जनता की भागीदारी से बढ़ेगी पारदर्शिता
इस पहल का उद्देश्य जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल जानकारियों के संबंध में आम नागरिकों को अपनी बात रखने का अवसर देना है। प्राप्त सुझावों और आपत्तियों के माध्यम से रिपोर्ट की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इच्छुक नागरिकों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर रिपोर्ट का अवलोकन कर अपने सुझाव एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अपील की है।