दो प्रतिशत से अधिक धान की कमी और आर्थिक नुकसान के मामले में हुई कार्रवाई, कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देश पर जारी हुआ बर्खास्तगी आदेश
बालोद। जिले में धान खरीदी व्यवस्था में लापरवाही और अनियमितता बरतने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान धान खरीदी एवं परिदान के बाद निर्धारित मात्रा से अधिक धान की कमी पाए जाने पर आठ आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों के कम्प्यूटर ऑपरेटरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार सहकारिता विभाग ने यह कार्रवाई की है। वहीं, नोडल अधिकारी श्री सुरेंद्र प्रसाद वैद्य की भूमिका में भी निगरानी एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है।
आठ सहकारी समितियों के कम्प्यूटर ऑपरेटरों पर गिरी गाज
जारी आदेश के अनुसार धान खरीदी एवं परिदान के बाद दो प्रतिशत से अधिक धान की कमी पाए जाने पर संबंधित कम्प्यूटर ऑपरेटरों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बर्खास्त किए गए ऑपरेटरों में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित हितेकसा, डौण्डी, कोटागांव, चिखलाकसा, आमाडुला, कुआंगोंदी, मंगलतराई एवं गुदुम के कम्प्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं।
जांच के दौरान धान खरीदी कार्य में लापरवाही एवं अनियमितता के कारण संबंधित समितियों को आर्थिक नुकसान होना पाया गया। इसके आधार पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियम, 2018 के नियम क्रमांक 16.5(2) के तहत आठों कम्प्यूटर ऑपरेटरों को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश जारी किए गए हैं।
किसानों को परेशानी से बचाना प्रशासन की प्राथमिकता
कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी, सुव्यवस्थित और जवाबदेह बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। प्रशासन का उद्देश्य है कि किसानों को धान विक्रय के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो तथा उपार्जन केंद्रों में खरीदी से लेकर धान के परिदान तक प्रत्येक स्तर पर निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्यों में लापरवाही, अनियमितता और आर्थिक नुकसान पहुंचाने के मामलों में संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।