21 क्विंटल प्रति एकड़ तक होगी धान खरीदी, एग्रीस्टेक और बायोमेट्रिक से होगी किसानों की पहचान; हर शनिवार-रविवार होगा खरीदी केंद्रों का भौतिक सत्यापन
बालोद, 12 नवंबर 2026। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों के नोडल अधिकारियों, समिति प्रबंधकों और प्राधिकृत अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। दो पालियों में हुए इस प्रशिक्षण में अधिकारियों-कर्मचारियों को धान खरीदी की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रक्रिया के साथ शासन के दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण में अपर कलेक्टर श्री सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य, श्री हरिवंश सिंह मिरी एवं श्री गिरधारी लाल यादव, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मधुहर्ष, जिला खाद्य अधिकारी श्री सुधीर चंद्र गुरू सहित जिले के सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। प्रथम पाली में बालोद, डौण्डीलोहारा एवं डौण्डी विकासखंड तथा द्वितीय पाली में गुण्डरदेही एवं गुरूर विकासखंड के धान खरीदी केंद्रों के अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान उनकी शंकाओं का समाधान भी किया गया।
रकबे के आधार पर किसानों को मिलेंगे एक से तीन टोकन
प्रशिक्षण में बताया गया कि किसानों को उनकी कृषि भूमि के रकबे के आधार पर टोकन जारी किए जाएंगे। दो एकड़ तक के किसानों को एक, दो से दस एकड़ तक के किसानों को दो तथा दस एकड़ से अधिक रकबे वाले किसानों को अधिकतम तीन टोकन दिए जाएंगे। प्रत्येक उपार्जन केंद्र को खरीदी शुरू होने से पहले जिला विपणन अधिकारी के साथ लिखित अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
एग्रीस्टेक आईडी और बायोमेट्रिक से होगी खरीदी
इस बार धान खरीदी के लिए भारत सरकार के एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीकृत किसानों की फार्मर आईडी से पहचान की जाएगी। बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से निर्धारित रकबे के अनुसार धान खरीदा जाएगा। सामान्य पंजीकृत किसानों को ऋण पुस्तिका लाने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं अधिया एवं रेगहा के माध्यम से धान बेचने वाले किसानों को ऋण पुस्तिका, स्वयं का वचन पत्र और भू-स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा।
डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दर्ज रकबे को ही धान खरीदी के लिए अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा। संयुक्त खाते में केवल लंबरदार का एग्रीस्टेक पंजीयन स्वीकार होगा। बीज निगम में पंजीकृत किसानों की सूची के आधार पर धान की दोहरी बिक्री रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए।
इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तौल, 40 किलो का होगा प्रत्येक कट्टा
सभी खरीदी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटों का सत्यापन और आद्रता मापी यंत्र का कैलिब्रेशन अनिवार्य किया गया है। धान की तौल इलेक्ट्रॉनिक कांटे से ही होगी। विशेष परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुमति से ही मैनुअल कांटे का उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक कट्टे में 40 किलोग्राम धान भरना अनिवार्य होगा। नए बारदानों का वजन 545 से 626 ग्राम तक निर्धारित किया गया है। धान की गुणवत्ता भी निर्धारित औसत अच्छी किस्म के मापदंडों के अनुरूप होनी चाहिए।
17 प्रतिशत से अधिक नमी वाला धान नहीं होगा मान्य
धान के सुरक्षित भंडारण के लिए नमी की मात्रा 17 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपार्जित धान को पक्के चबूतरे अथवा दोहरी परत वाले डनेज के ऊपर रखना होगा। स्टेक की सुरक्षा के लिए पर्याप्त तिरपाल एवं कैप कवर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। अलग-अलग किस्मों के धान का भंडारण अलग-अलग स्टेक में किया जाएगा। प्रत्येक स्टेक में बोरों की संख्या दर्शाने वाला स्टेक प्लान लगाना भी अनिवार्य होगा।
आवश्यकतानुसार परिवहन आदेश के माध्यम से धान को संग्रहण केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। परिवहन से पहले समितियों के व्यय पर 10 प्रतिशत धान का रेंडम वजन कराने का भी प्रावधान रखा गया है।
नए और पुराने बारदानों का 50-50 प्रतिशत होगा उपयोग
धान खरीदी में नए एवं पुराने बारदानों (पीडीएस एवं मिलर्स) का उपयोग 50-50 प्रतिशत के अनुपात में किया जाएगा। इनके भंडारण की व्यवस्था अलग-अलग और गणना योग्य तरीके से करनी होगी। पुराने बारदानों पर उपयोग से पहले नीले रंग से 'Used bag allowed for KMS 2026 - 27' का स्टेंसिल लगाना अनिवार्य होगा।
प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की होगी खरीदी
प्रशिक्षण में कृषक आदान सहायता योजना की जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रत्येक किसान से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। यदि किसान निर्धारित अधिकतम सीमा से कम मात्रा में धान बेचता है, तो प्रति एकड़ बेची गई मात्रा और अधिकतम खरीदी योग्य मात्रा के अंतर पर नियमानुसार कृषक आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
हर शनिवार-रविवार खरीदी केंद्रों का होगा भौतिक सत्यापन
धान खरीदी में फर्जीवाड़े और अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था भी सख्त की है। सभी नोडल अधिकारियों को प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को अपने आबंटित धान उपार्जन केंद्रों का मोबाइल ऐप के माध्यम से भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य होगा। सत्यापन के दौरान ऐप में दिए गए सभी बिंदुओं की जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करनी होगी, ताकि फर्जी खरीदी अथवा उपार्जित धान की मात्रा में कमी जैसी गड़बड़ी की आशंका न रहे। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि उपार्जन केंद्रों में भंडारित धान के लिए किसी भी प्रकार की सूखत मात्रा मान्य नहीं होगी।
जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शासन के दिशा-निर्देशों का गंभीरता और जिम्मेदारी से पालन करने के निर्देश दिए हैं। खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा, सही तौल, धान की गुणवत्ता, सुरक्षित भंडारण और समय पर परिवहन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि इस खरीफ विपणन वर्ष में किसानों को धान बेचने के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।